समाचार

लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

Jun 10,2019

loksewa
smartnews

काठमाडौं, जेठ २७ – संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकले लोकसेवाले खोलेको ९ हजार कर्मचारीको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल लगतै यो निर्देशन दिएको हो । लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नभएको समितिको ठहर छ ।

समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार कर्मचारीका लागि खोलेको विज्ञापन संविधानको धारा २९३ अनुसार नभएकोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तत्काल रद्द गर्न निर्देश दिएकी हुन् ।

समितिका अधिकांश सदस्यहरुले यो विज्ञापन असमावेशी र संविधानविपरीत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने संविधानअनुसार र स्थानीय तहको मागअनुसार नै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकालेको दाबी गरेका थिए ।

समिति सदस्य विजय सुब्बा भने समितिको रद्द गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।